देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कुल ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों के जरिए प्रदेश में आधारभूत ढांचे, शिक्षा, शहरी एवं ग्रामीण निकायों और कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई यह राशि सड़क, पुल, पार्किंग, पंचायतों, शिक्षा संस्थानों और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कालाढूंगी और मुक्तेश्वर में विकास कार्यों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में कोटाबाग के पतलिया स्थित गुरूणी नाले पर पुल निर्माण के लिए ₹9.43 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अलावा विकासखंड रामगढ़ के मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग निर्माण कार्य के लिए ₹9.89 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में ₹3.95 करोड़ जारी करने को भी अनुमोदन मिला है। इन परियोजनाओं से पर्यटन और स्थानीय यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
शहरी निकायों को ₹331 करोड़ से अधिक की सहायता
छठवें राज्य वित्त आयोग के तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ₹328.27 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई है। वहीं तीन गैर-निर्वाचित निकायों को प्रथम छमाही किश्त के रूप में ₹3 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इस प्रकार शहरी निकायों के लिए कुल ₹331.27 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिससे नगर निकायों में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
पंचायतों को भी मिली बड़ी वित्तीय सहायता
राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को भी बड़ी राहत दी है। जिला पंचायतों के लिए प्रथम तिमाही किश्त के रूप में ₹82.20 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों को ₹75.46 करोड़ और ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।
इस तरह पंचायतों के लिए कुल ₹352.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिलेगी और गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का फोकस
शिक्षा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। प्रारंभिक शिक्षा के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित ₹160 करोड़ के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में ₹80 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई है।
वहीं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए निर्धारित धनराशि में से प्रथम 50 प्रतिशत राशि ₹300 करोड़ जारी करने का अनुमोदन भी दिया गया है। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध हो सकेगा।
कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार
मुख्यमंत्री धामी ने कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कई स्थायी विकास कार्यों के लिए भी धनराशि मंजूर की है।
हरिद्वार में शंकराचार्य चौक, देवपुरा चौक, चन्द्राचार्य चौक और आर्यनगर चौक के आंतरिक मार्गों तथा बैरियर से गुगाल मंदिर तक सड़क नवीनीकरण कार्यों के लिए ₹6.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त रानीपुर मोड़, शंकर आश्रम, शिव मूर्ति चौक और झंडा चौक के जंक्शन सुधार एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए ₹6.83 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से वैक्यूम आधारित ईवी रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति एवं कमीशनिंग के लिए ₹5.95 करोड़ की धनराशि जारी करने को भी स्वीकृति दी गई है।
विकास और बुनियादी सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम
राज्य सरकार की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में सड़क, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को भी आधुनिक और व्यवस्थित स्वरूप देने में सहायता मिलेगी।
