मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुल ₹227.73 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि राज्य के आधारभूत ढांचे, शहरी विकास और कर्मचारियों के हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना को मिली मंजूरी
राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत रोडी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार एवं समग्र विकास के लिए ₹59.11 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से हरिद्वार की धार्मिक और पर्यटन छवि को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर के निर्माण को स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने गैरसैंण (चमोली) स्थित विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में सम्पूर्ण चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट के निर्माण कार्य हेतु ₹9.87 करोड़ की वास्तविक लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत यानी ₹3.95 करोड़ की धनराशि जारी किए जाने को भी मंजूरी दी है। इससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी और परिसर की सुरक्षा एवं संरचना को मजबूती मिलेगी।
पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना
वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल की कुल 09 योजनाओं के लिए आवास विभाग उत्तराखण्ड को आवंटित ₹164.67 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे स्वायत्तशासी संस्थाओं यू-कॉस्ट और यू-सैक के नियमित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों को भी स्वीकृति दी है। इसके अनुसार 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत और 01 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
