रूद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में लंबित भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की देखरेख में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कार्यालय में संपन्न हुई।
भूमि विवादों का त्वरित परीक्षण और रिपोर्टिंग
अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों एवं चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी भूमि विवादों के प्रकरणों का अभियान चलाकर परीक्षण किया जाए और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
भूमि विवादों का समग्र आकलन आवश्यक
उन्होने कहा कि भूमि विवादों की प्रकृति, उनसे जुड़े पक्ष, उनके कारण और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का समग्र आकलन करना आवश्यक है। समिति द्वारा प्रकरणों, कानून व्यवस्था की स्थिति और विवाद निस्तारण हेतु उपलब्ध कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों पर विशेष ध्यान
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि विवादों के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी और सहभागिता
बैठक में समिति सदस्य अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी किशोरी कुटियाल उपस्थित रहे। सभी अन्य उप जिलाधिकारी और नगर आयुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े थे।
