
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पाइपलाइन बिछाने और नए कनेक्शन देने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों, गैस कंपनियों और जिलाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बारिश के बाद युद्धस्तर पर शुरू हो पाइपलाइन का काम
मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होते ही सड़क खुदाई की अनुमति मिलते ही पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से हरिद्वार में कुंभ-2027 से पहले पीएनजी से संबंधित सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पाइपलाइन विस्तार के कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएं।
नई सड़कों के निर्माण से पहले हो पीएनजी पाइपलाइन का प्रावधान
मुख्य सचिव ने सभी जिलों में संबंधित एजेंसियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की योजना बनाते समय ही पीएनजी पाइपलाइन के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं।
इस व्यवस्था से भविष्य में सड़कों की बार-बार खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे सरकारी संसाधनों की बचत होने के साथ ही समय की भी बचत होगी और आम लोगों को होने वाली परेशानी कम की जा सकेगी।
भूमि आवंटन और रोड कटिंग के लिए बने स्पष्ट नीति
मुख्य सचिव ने आपूर्ति विभाग को पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए गैस कंपनियों को भूमि आवंटन, किराये और लीज से संबंधित स्पष्ट नीति जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रस्तावित नीति में रोड कटिंग और रोड डिगिंग से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल करने को कहा। साथ ही सड़क और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की खुदाई के बाद उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप जल्द से जल्द पूर्व स्वरूप में लाने के निर्देश दिए।
हर सप्ताह तय हों लक्ष्य, हो नियमित निगरानी
मुख्य सचिव ने प्रत्येक एजेंसी को अपनी परियोजनाओं के लिए विस्तृत टाइमलाइन और टाइमफ्रेम तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों को छोटे लक्ष्यों में बांटते हुए हर सप्ताह के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और साप्ताहिक प्रगति के आधार पर निगरानी की जाए।
उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा से परियोजनाओं की प्रगति का सही आकलन किया जा सकेगा और जहां कार्यों में देरी हो रही हो, वहां तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।
गोवर्धन योजना की सब्सिडी का लाभ लेने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों, अधिकारियों और गैस एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरे करने को कहा।
अधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में अपर सचिव रूचि मोहन रयाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति बीएल राणा, अपर आयुक्त पीएस पांगती सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



